राज्य में शिक्षा की चुनौतियों को नयी शिक्षा नीति में सम्मिलित किया जाना आवश्यक- डॉ. प्रेमसाय
रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ’’निशंक’’ को पत्र लिखकर नयी शिक्षा नीति 2019 पर सुझाव देने के लिए दो माह का अतिरिक्त समय प्रदान करने का अनुरोध किया है।
डॉ. प्रेमसाय सिंह ने मानव संसाधन विकास मंत्री को भेजे गए पत्र में उल्लेख किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा की चुनौतियों एवं सुझावों को नयी शिक्षा नीति में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। शिक्षा की समस्त चुनौतियों को नयी शिक्षा नीति में सम्मिलित करने के लिए सर्व संबंधितों ने विचार-विमर्श उपरांत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सुझाव दिए जाने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किए जाने की आवश्यकता पर अभिमत दिया है।
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विगत वर्षों में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नयी प्रारूप शिक्षा नीति 2019 प्रेषित की गई है। छत्तीसगढ़ भी विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें अत्यंत हर्ष है कि ’’प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के लिए कुछ इनपुटस्’’ में आवश्यक संशोधन करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भेजे गए थे, उसमें से अधिकांश सुझावों को नयी शिक्षा नीति ड्राफ्ट-2019 में शामिल किया गया है।
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नयी शिक्षा नीति पर पालक, समुदाय, शिक्षक, गैर शासकीय संस्थानों, शिक्षक-प्रशिक्षकों, शिक्षाविदों एवं अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, परिचर्चा, कार्यशालाएं आदि के माध्यम से निरंतर विचार-विमर्श किया जा रहा है ताकि नयी शिक्षा नीति में परिमार्जन और संशोधन हेतु सुझाव दिए जा सकें।
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