धमतरी ।खरीफ विपणन वर्ष-2019-20 के तहत वर्तमान में राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी जा रही है, जो आगामी 15 फरवरी तक जारी रहेगी। तत्संबंध में कतिपय बिन्दुओं पर चर्चा करने एवं समस्याओं से अवगत कराने विभिन्न समिति के अध्यक्षों ने आज शाम कलेक्टर रजत बंसल से सौजन्य भेंट की। इस दौरान कलेक्टर ने यह साफ तौर पर बताया कि वर्तमान में धान खरीदी की कोई लिमिट नहीं है। उन्होंने कहा कि जिले के कतिपय धान उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदने की लिमिट का भ्रम फैलाया जा रहा है, जो सर्वथा गलत है। संक्षिप्त भेंट के दौरान कलेक्टर ने समिति के अध्यक्षों से कहा कि वे किसानों तक यह सकारात्मक संदेश पहुंचाएं कि शासन द्वारा वर्तमान में लिमिटेशन का कोई निर्धारण नहीं किया गया है। धान खरीदी प्रक्रिया बाधित होने से नुकसान किसानों का होगा, जो कि सर्वथा अनुचित है। विशेष रूप से छोटे किसानों को काफी व्यावहारिक एवं तकनीकी दिक्कतें होंगी। कलेक्टर ने जिले के किसानों से आगामी 15 फरवरी तक निर्बाध रूप से समितियों में धान बेचने की अपील की है तथा यह भी कहा है कि राज्य शासन सदैव किसानों के हितों को ध्यान में लेकर आगे भी सकारात्मक निर्णय लेगा। कलेक्टर से भेंट करने आए प्रतिनिधिमण्डल में धान खरीदी केन्द्र डोमा व कुरमातराई की समिति के अध्यक्ष पवन कुमार साहू, समिति के संचालक चौथराम साहू, सेमरा समिति के अध्यक्ष पन्नालाल, विपणन संघ के प्रतिनिधि उदयराम साहू शामिल थे।
ज्ञात हो कि जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में एक दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। अब तक 85 समितियों में जिले के 72,458 पंजीकृत किसानों से 2 लाख 66 हजार 903 मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। इसमें से 1,88,975 मीट्रिक टन धान के लिए डिलीवरी आदेश मिलर्स को जिला विपणन अधिकारी द्वारा जारी किया गया तथा इसके विरुद्ध 1,78,484 मीट्रिक टन धान का उठाव मिलर्स ने समिति से किया है, जो कि खरीदी का 65.56 प्रतिशत है। जिले में सुव्यवस्थित धान खरीदी के लिए 83 नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, जो हर सप्ताह केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्टिंग करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि धान खरीदी सुचारू एवं सुव्यवस्थित तरीके से की जा रही है। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सीमांत एवं लघु किसानों का धान प्राथमिकता से खरीदी की जाए। साथ ही सभी पंजीकृत किसानों का धान प्रतिदिन समिति की तौलाई क्षमता के आधार पर अनिवार्य रूप से सभी समितियों में खरीदी किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
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