30 नवंबर तक करवाना होगा पंजीयन
वतन जायसवाल
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न्याय के नए अध्याय की शुरुआत की है। बघेल सरकार की इस महती योजना से प्रदेश के लाखों भूमिहीन परिवारों को न्याय योजना के तहत राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो संदेश जारी कर बताया कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए पंजीयन की तिथि 1 सितंबर से 30 नवंबर तक तय की गई है। भूमिहीन किसानों को न्याय दिलाने की दिशा में यह कदम उठाया गया है।
प्रदेश के भूमिहीन मजदुरों की चिंता करते हुए कहा कि प्रदेश में जिन किसानों के पास अपनी खेती की जमीन हैं, उनके लिए सरकार ने पहले ही न्याय योजना शुरू कर दी है, जिसकी वजह से प्रदेश के किसान जहां कर्ज से मुक्त हो रहे हैं, तो समृद्धि की दिशा में उनके कदम बढ़ते जा रहे हैं। देश में केवल छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है, जहां धान का समर्थन मूल्य 2500 प्रति क्विंटल की दर से किसानों को दिया जा रहा है।
श्री बघेल ने कहा कि अब बात प्रदेश के उन गरीब परिवारों की है, जिनके पास अपनी जमीन तक नहीं है। दूसरों की जमीन पर मजबूरी कर वे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इससे उनकी समस्याएं कम नहीं हो सकती। लिहाजा अब सरकार ने उनके लिए चिंता शुरू कर दी है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए यह कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के भूमिहीन परिवारों के खातों में हर साल 6 हजार रुपए डाला जाएगा। इससे उन्हें आर्थिक मदद मिल पाएगी।
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