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| पूर्व में जारी इश्तेहार |
वतन जायसवाल
रायपुर। पाकिस्तान से जुड़े धार्मिक और सामाजिक संगठन दावते इस्लामी को जमीन दिए जाने के मामले ने पर जारी विरोध प्रतिरोध के तूल पकड़ लिया। जिला प्रशासन ने सफाई देते हुए कहा कि दावते इस्लामी को कोई जमीन नहीं दी जा रही है।
हाल ही में एक अखबार का एक इश्तिहार भाजपा नेताओं ने उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया था। जिसमें दावते इस्लामी की तरफ से 10 हेक्टेयर जमीन रायपुर के बोरियाखुर्द में मांगी गई थी। यह जमीन सामुदायिक भवन के लिए मांगी गई थी। इश्तिहार में जमीन दिए जाने पर दावा आपत्ति की बात की गई थी। रविवार को पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर किस वजह से इस संगठन को आनन-फानन में यह जमीन बांटी जा रही है।
सोशल मीडिया और जमीनीस्तर पर लोगों की नाराजगी और सरकार की किरकिरी हुई तो जिला प्रशासन ने सफाई देते हुए कहा कि 10 हेक्टेयर जमीन दावते इस्लामी को नहीं दी जा रही है। संगठन ने आवेदन 10 हजार वर्ग फीट जमीन के लिए किया था, इस आवेदन को भी निरस्त कर दिया गया है।
अनुविभागीय दंडाधिकारी रायपुर देवेंद्र पटेल ने स्पष्ट किया है कि संस्था दावते इस्लामी आवेदन निरस्त कर इस मामले की फाइल बंद की जा चुकी है। उन्होंने बताया है कि आवेदक संस्था दावते इस्लामी की ओर से सय्यद कलीम ने सामुदायिक भवन के लिए बोरियाखुर्द 10 हेक्टेयर मांगी थी। इसके लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय में 28 जनवरी 2021 को आवेदन दिया गया था।
आवेदन मिला तो अतिरिक्त तहसीलदार ने इश्तिहार जारी किया। इसके बाद कलीम ने अपना आवेदन ये कहकर वापस लिया कि गलती से उनके द्वारा रकबा 10 हेक्टेयर लिखा गया है, जबकि उन्हें केवल 10 हजार वर्ग फुट की ही आवश्यकता है। उनके द्वारा आवेदन पत्र में खसरा नंबर भी गलत लिखा गया है।
नियम यह है कि 10 हजार वर्ग फुट भूमि आबंटन तहसीलदार या जिला स्तर पर नहीं किया जा सकता है। इस तरह के फैसले शासन स्तर पर लिए जाते हैं । इसलिए आवेदन और इस पूरे मामले को ही निरस्त कर दिया गया। अब इश्तिहार प्रकाशन में हुई त्रुटि के लिए प्रभारी अधिकारी भू आवंटन और अतिरिक्त तहसीलदार को नोटिस जारी किया जा रहा है।
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