धमतरी। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार किसानों को जिस प्रकार किसानी कार्यों के प्रारंभिक चरण में प्रताड़ित कर रही है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि एक किसान खेती प्रारंभ करने से पूर्व साख समिति पहुंचता है और वहां से खाद व कर्ज लेता है व खाद की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। किंतु आज साख समितियों में खाद की आपूर्ति नहीं किए जाने के चलते किसान चिंतित है। ऐसी दशा में वह प्राइवेट संस्थानों से खाद की खरीदी करने हेतु मजबूर हैं। जहां से कालाबाजारी स्वरूप दुगुने व तिगुने दामों पर खाद की खरीदी हेतु बाध्य है, वही राज्य में बिजली की अघोषित कटौती से किसान अलग चिंतित है, कहीं दिनभर तो कहीं सप्ताह पंद्रह दिनों तक आपकी किसानी बिजली बंद की शिकायतें रहती है। इन दोनों विषयों को लेकर प्रदेश के किसान साथी अत्यंत चिंतित व प्रताड़ित है। किसानों की इन्ही समस्याओं को भाजपा किसान मोर्चा ने सोसाइटी में राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन सौंप कर अपनी मांगों से अवगत कराया।
जिसमें किसान हित में कहा कि प्रदेश में रासायनिक खाद की कमी को दूर कर किसानों को सोसायटियों के माध्यम से पर्याप्त D.A.P. व UREA प्रदाय किया जाए। किसानी बिजली लाईन, अटल ज्योति व ग्रामीण क्षेत्रों में बार बार अघोषित रूप से व कई दिनों तक बिजली कटौती समाप्त किया जाए। सरप्लस बिजली उत्पादन वाले राज्य में इस प्रकार बिजली के लिए ग्रामीणों को प्रताड़ित करना बंद करे सरकार। सरकार के माध्यम से वर्मी कम्पोस्ट के नाम पर किसानों से की जाने वाली लूट बंद हो। राज्य की काँग्रेस सरकार में किसानों के तकरीबन 70 हजार पंप कनेक्शन स्थायी हेतु लंबित है। जिनके डिमांड भुगतान हो चुके है। किसानों को स्थायी बोर कनेक्शन प्रदान किया जाय।कांग्रेस सरकार ने अपने जनघोषणा पत्र में 2 साल का बोनस देने का वादा किया था। किसानों को 2 साल का लम्बित बोनस प्रदान करें।किसानों को पूर्व के भाजपा सरकार में मिलने वाली विभिन्न सब्सिडी वाली योजनाएं तात्कालिक सरकार ने बन्द कर रखी है। जिसे प्रारम्भ किया जाए। राज्य सरकार ने विगत दो सालों से किसानों के बारदानों में धान खरीदी तो की है, किन्तु उसका भुगतान अब तक किसानों को नहीं किया गया। राज्य सरकार जल्द किसानों को बारदानों का पैसा प्रदाय करें।राजीव गाँधी न्याय योजना के तहत किसानों को विगत दो सालों से जो अंतिम क़िस्त दिया गया उसमें 30 से 50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कम भुगतान हुआ। यह राशि छोटी है किंतु पूरे प्रदेश में यह लगभग 1 हजार करोड़ का घोटाला है। जब बजट प्रस्तावित होता है। तो यह कटौती क्यों होती है। जाँच का विषय है।
उक्त विषय को लेकर किसान मोर्चा के द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति व विद्युत सब स्टेशन आमदी को महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ को ज्ञापन दिया गया जिसमे प्रमुख रूप से मंडल अध्यक्ष भाजपा मुरारी यदु, किसान मोर्चा के जिला महामंत्री रोहितास मिश्रा, नगर पंचायत आमदी के अध्यक्ष हेमंत माला, उपाध्यक्ष तेजराम साहू, गोपाल साहू, दिलीप पटेल कार्यलय मंत्री, किशोर कुम्भकार आमदी भाजपा अध्यक्ष, डीपेंद्र साहू, हेमलु कुम्भकार, फलेश साहू, पार्षद गन कोमल यादव, उमानंद कुम्भकार, जितेंद्र पटेल, जागेश्वर साहू किसान मोर्चा आमदी मंडल अध्यक्ष, रजनीश भोशले, बिहारी लाल, प्यारे लाल साहू,सुरेश कुम्भकार, सहित भाजपा कार्यकर्ता व किसान उपस्थित रहे।
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