राज्य सरकार एवं नगर निगम की उदासीनता से शहरी क्षेत्र में विकास है अवरुद्ध : रंजना साहू

 



धमतरी नगर निगम में प्रक्रियाधीन निर्माण कार्यों एवं भू-खंड फ्री होल्ड प्रक्रिया पर विधायक ने किया प्रश्न


धमतरी। विभिन्न मदो से स्वीकृत नगर पालिक निगम क्षेत्र के अंतर्गत कार्यों का कार्यआदेश जारी उपरांत ना ही कार्य प्रारंभ हुआ और ना ही कार्य समयावधि में पूर्ण हो रहा है, इस बात को विधायक रंजना डीपेंद्र साहू ने विधानसभा पटल पर रखते हुए नगरी प्रशासन मंत्री से सवाल करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ से विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं केंद्रीय एवं राज्य के द्वारा नगरीय प्रशासन क्षेत्र नगर पालिक निगम धमतरी के अंतर्गत 1 जनवरी 2020 से 15 जून 2022 तक किन किन कार्यों के लिए राशि आवंटित की गई है, और उक्त कार्यों को कार्य आदेश जारी होने के उपरांत कार्य प्रारंभ किया गया है या नहीं, निर्माणाधीन कार्य क्या समय अवधि पर पूर्ण की जा रही है, कितने निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन  की जानकारी विभागीय मंत्री से विधायक ने मांगी, जिस पर नगरीय प्रशासन मंत्री ने निर्माण कार्य में प्रक्रियाधीन कार्यों को बताते हुए व्यय की गई राशि के उल्लेख किए, जिस पर विधायक विभागीय मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर कहा कि निगम एवं प्रशासन की उदासीनता के कारण अनेकों हितग्राही लाभार्थी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।


इसी तरह विधायक रंजना डीपेंद्र साहू ने नगर पालिक निगम क्षेत्र के भू-खंड को फ्री होल्ड किए जाने के संबंध में नगरी प्रशासन मंत्री को विधायक रंजना साहू ने सवाल करते हुए पूछा कि राज्य सरकार द्वारा नगर निगम धमतरी क्षेत्र के अंतर्गत भू-खंडों को फ्री होल्ड करने के लिए क्षेत्रफल का किस दर पर, किस नियम एवं शर्तों के आधार पर फ्री होल्ड किया जा रहा है, मई 2022 तक इस प्रक्रिया में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और कितने आवेदकों को जमीन फ्री होल्ड कर दी गई है और बाकी कितने आवेदकों का प्रकरण लंबित की जानकारी चाही। जिस पर विभागीय मंत्री ने शासकीय भूमि का आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी हक प्रदान करने के संबंध में फ्री होल्ड के रूप में संपरिवर्तन स्वीकृति किए जाने की बात कही जिस पर नगर निगम धमतरी क्षेत्र अंतर्गत शासकीय भूमि के फ्री होल्ड हेतु 691 आवेदनों में 358 का निराकरण करते हुए 333 प्रकरण लंबित बताने पर विधायक ने लंबित प्रकरणों पर कब तक पूरा करने जानकारी मांगी जिसके सदन में विभागीय मंत्री ने प्रश्न का जवाब दिया।



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