विधानसभा में विधायक रंजना साहू ने उठाया निशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, डायलिसिस यूनिट एवं जीएसटी का मुद्दा
धमतरी। विधायक रंजना साहू ने सोलहवें सत्र में लगातार क्षेत्र के जनहित मुद्दों को विधानसभा पटल पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए विभागीय मंत्रियों से प्रश्न कर रही है, विधायक रंजना साहू ने सत्र में छत्तीसगढ़ में निशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा के संबंध में सवाल दागते हुए लोक स्वास्थ्य मंत्री से पूछा कि छत्तीसगढ़ में निशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा अंतर्गत कौन-कौन सी योजनाएं चल रही है? नाम बतावें? एवं युक्त योजनाओं में कितने रुपए तक की निशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा देने का प्रावधान है? उक्त योजना अंतर्गत वर्तमान में कुल कितने अस्पताल पंजीकृत हैं? अगले प्रश्नों में विधायक ने पूछा कि उक्त योजना अंतर्गत क्या समस्त प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है या कुछ बीमारियों के इलाज के प्रधान से बाहर रखा गया है? यदि हां तो कुल कितने प्रकार के इलाज को प्रतिबंधित किया गया है? कारण सहित बतावें?प्रश्न का जवाब देते हुए विभागीय मंत्री ने बताया कि वर्तमान में कुल 1569 अस्पताल पंजीकृत हैं, योजनाओं के द्वारा संचालित निशुल्क चिकित्सा सुविधा को बताते हुए विभिन्न प्रकार की बीमारियों को इलाज के प्रधान से बाहर रखने की बात कहीं जिस पर विधायक ने कहा कि प्रदेश की जनता को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने के स्थान पर विभिन्न बड़ी बीमारियों को निशुल्क इलाज से बाहर करना राज्य सरकार की कुत्सित मानसिकता को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना पर विधायक रंजना साहू ने उच्च शिक्षा मंत्री को प्रश्न पूछी कि कौशल विकास योजना अंतर्गत विगत 3 वर्षों में कितना बजट का प्रावधान रखा गया था? और कितना बजट दिया गया? जिलेवार जानकारी देवें? बजट में कुल कितना राशि व्यय की गई? उक्त अवधि में कुल कितने व्यक्तियों को योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया एवं कितने लोगों को रोजगार दिया गया? प्रदेश में कुल कितने जिलों में लाइवलीहुड कॉलेज का संचालन किया जा रहा है? जिस पर विभागीय मंत्री ने प्रश्न के जवाब में बताया कि मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत विगत 3 वर्षों में 2अरब 54करोड़ 45 लाख बजट का प्रावधान रखा गया, जिसमें 26 करोड़ 62लाख 21हजार 869 बजट जिले को दिया गया, प्राप्त बजट में कुल राशि 22 करोड़ 337 लाख 51 हजार 812 रुपए व्यय किए एवं 2858 व्यक्तियों को योजना अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया और 15 से 96 लोगों को रोजगार दिया क्या जिस पर विधायक ने कहा कि बजट 2 अरब का, राशि जारी हुआ 26 करोड़ और उसमें भी प्राप्त राशि कि व्यय इस महती योजना के लिए न कर पाना देश के युवा भविष्य के जीवन को अंधकार में धकेलने का काम राज्य सरकार ने किया है और प्रशिक्षित लोगों को रोजगार न देना राज्य सरकार की निष्क्रियता को दर्शाता है।इसी तरह विधायक रंजना डीपेंद्र साहू ने अतारांकित प्रश्न के माध्यम से छत्तीसगढ़ प्रदेश में रीनल साइंस एवं डायलिसिस तकनीकी पाठ्यक्रम तथा डायलिसिस यूनिट का संचालन के संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्री एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश में वाणिज्य कर मंत्री को जीएसटी से प्राप्त राशि के संबंध में प्रश्न पूछे जिसमें विभागीय मंत्री ने वर्तमान में शासकीय चिकित्सालय में 91 डायलिसिस यूनिट संचालित और केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को जीएसटी की राशि दिए जाने की जानकारी दिए।
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