धमतरी के किसी भी भूमिहीन व्यक्ति को अब तक निशुल्क पट्टे वितरण नहीं हुआ : रंजना साहू

 

भूपेश सरकार की उदासीनता से किसानों को फसल क्षतिपूर्ति की राशि भी नहीं मिली : रंजना साहू

धमतरी। विधायक रंजना साहू ने विधानसभा पटल पर राजस्व विभाग के निशुल्क पट्टा वितरण विषय पर प्रश्न दागते हुए पूछा कि राजस्व विभाग द्वारा धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 1 अप्रैल 2019 से 30 जनवरी 2023 तक भूमिहीन एवं कब्जाधारी व्यक्तियों को कितनी संख्या में पट्टा वितरित किया गया? वर्ष वार जानकारी बताएं? प्रश्न का जवाब देते हुए राजस्व मंत्री ने बताया कि धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 1 अप्रैल 2019 से 30 जनवरी 2023 तक भूमिहीन एवं कब्जाधारी एक भी व्यक्ति को निशुल्क पट्टा वितरित नहीं की गई है। जिस पर विधायक ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निशुल्क पट्टा वितरित करने की पहल को ठंडे बस्ते में डालकर हितग्राहियों के साथ अन्याय किए हैं। 

राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा किसानों की फसल क्षतिपूर्ति राशि पर विधायक रंजना साहू ने पुनः राजस्व मंत्री को सवाल दागते हुए पूछा कि राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा किसानों की फसल क्षतिपूर्ति हेतु धान, दलहन तिलहन फसल हेतु वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में कुल कितने किसानों के प्रकरण तैयार किए गए थे? उक्त अवधि में कितने किसानों को कितनी राशि जारी कर दी गई थी? कितनी राशि बकाया है एवं शेष राशि कब तक जारी कर दी जावेगी? जिलेवार जानकारी देवें? जिसके जवाब में राजस्व मंत्री ने बताया कि प्रश्नाधीन अवधि में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा फसल क्षतिपूर्ति के लिए कुल 90524 किसानों के प्रकरण तैयार किए गए थे, जिसमें किसानों को 433521253 राशि वितरित की गई है।  जिस पर विधायक रंजना डीपेंद्र साहू ने कहा कि कूल 90524 हितग्राहियों में सिर्फ 77862 को ही राशि वितरित की गई, जबकि 12665 किसानों को अभी तक क्षतिपूर्ति की राशि नहीं दी गई है, जिसमें 5 करोड़ 96लाख 13हजार 559  राशि नहीं दी गई है। जिसमें धमतरी जिले में 12668 किसानों की क्षतिपूर्ति देनी थी जिसमें सिर्फ 7920 लोगों को दी गई है जबकि अभी भी धमतरी जिले में 4748 किसानों को 2 करोड़ 64लाख 66 हजार 533  क्षतिपूर्ति की राशि नहीं दी गई है जिसपर विधायक ने विभागीय मंत्री के जवाब पर असंतोष जाहिर किया।

इसी तरह राज्य सरकार द्वारा व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रदत्त छात्रवृत्ति के संबंध में विधायक रंजना डीपेंद्र साहू ने आदिम जाति विकास मंत्री से प्रश्न पूछा कि क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है? यदि हां तो अभिभावकों की कितनी आर्थिक वार्षिक आय पर एसटी/एससी/ओबीसी वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही है? एवं कितनी कितनी राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी जा रही है? वर्ग वार जानकारी देवें? विधायक ने आगे प्रश्न किया कि क्या केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जा रही है? यदि हां तो वार्षिक आय की सीमा वर्गवार बतावें? क्या राज्य सरकार के द्वारा अभिभावकों की वार्षिक आय की सीमा छात्रवृत्ति के लिए बढ़ाई गई है? कितनी आय पर एसटी/ एससी/ ओबीसी छात्रवृत्ति राज्य सरकार द्वारा भी दी जा रही है? यदि हां तो कितनी आय पर कितनी राशि किस दर से दी जा रही है? यदि नहीं तो वर्तमान में कितनी आय पर छात्रवृत्ति दी जा रही है? जानकारी बतावें। प्रश्न के जवाब में राज्य सरकार द्वारा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को केंद्रीय योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है, अभिभावकों की रुपए ढाई लाख की वार्षिक आय पर एसटी/ एससी /ओबीसी वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही है, दी जा रही आय की सीमा रुपया 02.50 लाख है, राज्य सरकार द्वारा आय सीमा नहीं बढ़ाई गई है, वर्तमान में  02.50 लाख रुपये वार्षिक आय सीमा तक की छात्रवृत्ति दिए जाने का जवाब दिए।