विधायक ने धमतरी नगर निगम के विभिन्न निर्माण कार्यों का विधानसभा में उठाया मुद्दा

 

बालक चौक काम्प्लेक्स, ऑडिटोरियम निर्माण,गोकुल नगर,सीवरेज प्लांट सहित अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरा

धमतरी। विधायक रंजना डीपेंद्र साहू ने विधानसभा पटल पर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री से प्रश्न दागते हुए पूछा कि क्या धमतरी नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत ऑडिटोरियम निर्माण, सीवरेज प्लांट, बालक चौक शॉपिंग काम्पलेक्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एकलव्य मैदान सौंदर्यीकरण, गोकुल नगर की स्वीकृति प्राप्त हुई है? यदि हां तो उक्त कार्य की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? स्वीकृत राशि, निविदा राशि, व्यय राशि, पूर्ण करने की अवधि की जानकारी देवें? उक्त कार्य में कितने कार्य पूर्ण हो गए हैं? कितने अपूर्ण है? अपूर्ण है तो कब तक पूर्ण कर लिए जाएंगे? संबंधित प्रश्न का जवाब देते हुए नगरी प्रशासन मंत्री ने बताया कि ऑडिटोरियम निर्माण हेतु स्वीकृति आदेश 07/09/2017 जिसमें स्वीकृत राशि 516.25, निविदा राशि 387.25 जिसमें व्यय राशि 213.70 है कार्य पूर्ण करने की अवधि 15/06/2022 थी जो अभी तक अपूर्ण है।

 सीवरेज प्लांट के लिए स्वीकृति आदेश 26/05/2022 थी, स्वीकृत राशि 3093.33, निविदा राशि 2493.89, व्यय राशि 422.74 है, कार्य पूर्ण होने की अवधि 30/05/2023 तक है जो अभी अपूर्ण है। बालक चौक शॉपिंग काम्पलेक्स के लिए स्वीकृति आदेश 28/06/2019 को हुआ, स्वीकृति राशि 200 लाख, निविदा राशि 182.88, व्यय राशि 121.50 है, कार्य पूर्ण करने की अवधि 06/06/2020 तक थी जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है कार्य अपूर्ण है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का स्वीकृत आदेश 14/10/2022 जिसमें स्वीकृत राशि 3452.45, निविदा राशि 2502.64,  व्यय राशि 1139.55 है, कार्य पूर्ण करने की अवधि 14/11/2021 तक थी, कार्य अपूर्ण है। एकलव्य खेल परिसर का सौंदर्यीकरण स्वीकृत आदेश 30-9-2019 थी जिसमें स्वीकृत राशि 111.52, निविदा राशि 106.46, व्यय राशि 84.91 है, कार्य पूर्ण करने की अवधि 15/06/2021 तक थी, कार्य पूर्ण नहीं हुआ है कार्य अपूर्ण है। गोकुल नगर निर्माण की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

 जवाब आने पर विधायक रंजना डीपेंद्र साहू ने कहा कि नगर पालिक निगम धमतरी के अंतर्गत 7373.55 लाख की राशि स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें निविदा राशि 5672.92 है और आज पर्यंत तक व्यय की गई राशि सिर्फ 1982.40 लाख है जो सरकार के कार्य करने की निष्क्रियता को दर्शा रही है, जनहित के लिए निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गई थी, किंतु सरकार की उदासीनता के कारण आज पर्यंत सभी निर्माण कार्य अपूर्ण हैं, जबकि कार्य पूर्ण करने की अवधि पूर्ण रूप से बहुत पहले की समाप्त हो चुकी है। इसी तरह विधायक रंजना साहू ने नगरी प्रशासन एवं विकास मंत्री से घरेलू, व्यवसायिक नवीनीकरण, मरम्मत एवं अन्य निर्माण कार्य हेतु भवन अनुज्ञा के संबंध में एवं  नगरी निकाय क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों के पात्र अपात्र एवं स्वीकृति के संबंध में सवाल दागे।